रमेश प्रसाद भट्ट/ कञ्चनपुर- कञ्चनपुरकाे बेलडाँडी महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको सरकारी जग्गामा निर्माणाधिन भवनमा तोडफोड गरेकाले महिला अगुवा शान्ति नाथले प्रशासनको रहोबरमा ताेडफाेन गर्ने कार्य नगर्ने भन्दै माफि मागेकी छिन ।
गाउँपालिकाले कुनै पनि नियम प्रकृया र मापदण्डनै नबनाई सहकारी संस्थालाई भवन निर्माणका लागि दिएकाले स्थानिय सरकारलाई दबाफ दिन आफु लगायत २५/३० जनाकाे महिलाहरूकाे समुहले महिला साना किसान सहकारी संस्था लि. बेलडाँडीकाे निर्माणाधीन भवनकाे पिल्लरमा ढुङ्गा र ईटा प्रहार गरि सामान्य क्षति भएकाे नाथले भनिन् ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रशाद पाण्डेय, प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रशाद चर्तुर्वोदी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधी संघ संस्थाको प्रतिनिधीहरूकाे उपस्थितिमा सहकारी भवनमा भएको तोडफोडकाे विषयमा छलफल पछि अब उप्रान्त ताेडफाेड कार्य नगर्ने भन्दै महिला अगुवा शान्ति नाथले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेकि छिन् ।
उनले भनिन्`उत्तेजित भिडमा साे कार्य हुन पुगेकाले अब ताेडफाेड जन्य कार्य नगर्ने तर सरकारी जग्गाकाे संरक्षणका लागि कानुनि बाटाेमा जाने बताएकि छिन।´
साना किसानको भवनमा भएकाे क्षतिकाे जिम्मा लिने बताउदै अाफ्नाे एजेन्डा सहि भएता पनि ताेडफाेड हुनु त्रुटि भएकाले माफि मागेकाे बताईन ।
जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरमा भएकाे दुबै पक्षकाे सहमति पत्रमा पहिलाे पक्ष साना किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कमला कुमारी रेग्मी(जोशी) र दोस्रो पक्षमा शान्ति नाथले हस्ताक्षर सहित औठाछाप गरेका हुन।
साना किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कमला रेग्मी जाेशिले भनिन् `हामिलाई गाउपालिकाकाे कार्यपालिकाले निर्णय गरि भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएकाले हाम्रो भवनमा किन ताेडफाेड गर्नु पर्याे भनिन् ।´
सहमति पत्रकाे रहाेबरमा सहकारीका केन्द्रीय शिक्षा उपसमिति सदस्य बिरेन्द्र बहादुर शाह, सहकारी प्रदेश संयोजक धर्मसिह कुँवर, काँग्रेस बेलडाँडीका सभापति हर्कदेव जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन ।
घटनामा संलग्न व्यक्तिले प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक दल एव विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थितिमा लिखित मागि मागेपछि सहमती गरिएको सहमति पत्रमा लेखिएकाे छ ।
उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद पाण्डेले भवन ताेडफाेड गर्नु गैरकानुनि कार्य हाे । तर कानुनअनुसार सरकारी जग्गा स्थानिय सरकारले कसैलाई पनि दिन नपाउने बताएका छन् । ‘स्थानिय सरकारले सरकारी जग्गा कसैलाईपनि दिन पाउदैन ।’
उनले भने ‘सरकारी जग्गा क्याविनेट (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बाट मात्रै दिन मिल्छ । तर यहाँ अरु स्थानिय तहले पनि सरकारी जग्गा जो कोहीलाई दिइएको पाइएको छ ।’ उनले भने ‘तर कानुन अनुसार यसरी सरकारी जग्गा स्थानिय सरकारले दिन पाउदैँन ।’
बेलडाँडी गाउपालिकाकाे कार्यपालिकाकाे निर्णयले भवन निर्माणका लागि सम्झाैता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र बेलडाँडी साना किसान सहकारीलाई सरकारी जग्गामा गाउपालिकाकाे स्वामित्वमा रहने गरी भवन निमार्णका जग्गा दिएकाे थियाे ।
पछिल्लाे समय बेलडाँडीकाे ७२ बिगाहा ग्रिन बेल्ड अतिक्रमण भई ग्रिन बेल्डकाे नाम मात्र बाकि रहेकाे छ ।
