महेन्द्रनगर– बेलडाँडी गाउँपालिकाले खाेलेकाे आन्तरिक शिक्षक पदपुर्ति सम्बन्धि कार्य राेक्न सर्बाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा नि: शुल्क शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविध २०८२ जारी गरेर खाेलेकाे शिक्षक पदपुर्ति प्रकृयामा त्रुटी र कार्यविधिनै शिक्षक सेवा आयाेग संग बाझिकाे भन्दै सर्बाेच्च अदालतले साे कार्य राेक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।
मीन बहादुर विष्टले दायर गरेकाे रिटमा शुक्रबार सर्बाेच्च अदालतले साे कार्य कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाले बनाएकाे “बेलडाँडी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२” विरूद्व सर्बाेच्च अदालतमा परेकाे रिटमा साे कार्यविध शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संसाेधन सहित) ५७ काे नियम १० संग बाझिएकाे हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बाेच्च अदालतकाे आदेश छ ।
पालिकाकाे उक्त कार्यविधिकाे नियम ६ (५) मा निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहका लागि उमेर हद लाग्ने छैन भनेर लेखिएकाे थियाे ।
यस्तै साेहि कार्य विधिलाई टेकेर गाउँपालिकाले २०८२ श्रवण १२ गते खाेलेकाे शिक्षक पदपुर्तिका लागि आन्तरिक विज्ञापन आव्हान गरेकाे थियाे ।
पालिकाले साेहि सम्बन्धि कार्यविधि ०८२ श्रवण ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएकाे देखिएपनि आन्तरिक शिक्षक पदपुर्तिका लागि आव्हान गरेकाे विज्ञापनमा ०८२ श्रवण ५ गतेकाे गाउँ कार्यपालिका बैठककाे निर्णय बमाेजिम भनेर विज्ञापन प्रकाशित गरेकाे पाईएकाे छ ।
यसरी पालिकाले कार्य विधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाे दुई दिन अगाबै ०८२ श्रवण ५ गतेकाे गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णय बमाेजिम भन्दै आन्तरिक शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन आव्हानमा त्रुटि देखिएकाे सर्बाेच्च अदालतकाे आदेशमा भनिएकाे छ ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वीर बहादुर ऐेरले भने हामिले ०८२ श्रवण ५ गतेनै कार्यविधि पारित गरेकाले शिक्षक पदपुर्तिका लागि कार्य विधिलाईनै टेकेर विज्ञापन आव्हान गरेकाे बताउनु भयाे । उनले भने “सर्बाेच्च अदालतकाे आदेश आयाे भनेर सुने तर आधिकारीक आएकाे छैन, हामिले प्रकृया अनुसारनै काम गरेका हाै ।”
`कार्यविधिकाे नियम ६(५) मा उमेेर हद नलाग्ने भनेकाे विषय पनि शिक्षक सेवा आयाेगसंग बाझिएकाे भन्ने सुनेका छाै,अहिले म कार्यालय बाहिर छु, यसबारेमा आधिकारीक बुझ्छाै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऐरले भने ।´ उहाँका अनुसार “नियम पद्वति र प्रकृयाले नमिल्ने भए हामी अदालतकाे आदेश बमाेजिम काम गर्छाै ।”
सर्बाेच्चले यश बारेमा गाउँपालिकालाई बाटाेकाे म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नाे कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ मागेकाे छ ।
सर्बाच्चकाे आन्तरिम आदेश
