महेन्द्रनगर -नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा २०८१ जारी भएपछि देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा भएका समस्या समाधान गर्नका लागि काठमाडौंमा छलफल सहित भेटघाटलाई तीब्रताका रूपमा अघि बढाएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा २०८१ जारी भए पश्चात् सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएका तह मिलान ,स्तरबृद्घि, करार कर्मचारीको निरन्तरताका बिषयमा आ- आफ्नो ब्याख्या गरेर स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा बिवाद सृजना भएपछि सुप निजामती कर्मचारी संगठन यतिबेला संघिय राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसंग समस्या सामाधानका लागि छलफल सहित भेटघाटलाई तीब्रता दिएकाे हाे ।
पछिल्लो समयमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश केन्द्रीत मुख्यमन्त्री तथा कार्यदललाई ज्ञापन पत्र सुझाव पेश गरसके पश्चात राजधानी काठमाडौ केन्द्रीत भेटघाट छलफल कार्यलाई तिब्र रुपमा अगाडि बढाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कञ्चनपुरका अध्यक्ष मान बहादुर चन्दले बताउनु भयाे ।
उहाँका अनुसार संगठनले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूका निजी सचिव तथा नेपाल सरकारका सहसचिव बिनोद बहादुर कुवर,उपसचिव राजन भट्टराई , नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् को कार्यालय बिभागीय कार्यसमिति ईन्चार्ज तारा न्यौपाने , केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र सुवेदी,प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी,सचिव झलक दौल्याल,कञ्चनपुर अध्यक्ष मान बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०८१, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका बिषयमा छलफल गरेको बताए ।
विज्ञापन
संगठनले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी हरुलाइ समेत अवगत गरादै आएको समेत अध्यक्ष चन्दले बताउनु भयाे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तम कटुवाल ,नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय सचिव ओम कठायत, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय बिभागीय ईन्चार्ज उमेश पराजुली,सुदुरपश्चिम सह ईन्चार्ज पदमराज जोशी ,प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी,सचिव झलक दौल्याल, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव लेखनाथ न्यौपाने संगै आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष भोला पोखरेल संग पनि भेटघाट गरिएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा संसोधन गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश कमिटीले पेश गरेका सुझावहरु लाई संसोधन मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समन्वय सुझाव निर्देशन गर्ने केन्द्रीय स्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले आश्वासन दिएका छन् ।
