महेन्द्रनगर- नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कञ्चनपुरले कर्मचारीमैत्री संघिय, प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनबारे छलफल गरेको गरेको छ । शनिबार शहिद मनोज, झपेन्द्र, सुरेन्द्र, स्मृति सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत संगठनले अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सुुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनबारे छलफल गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा कर्मचारीहरुले ऐनबारे असुष्टी व्यक्त गरेका छन । कार्यक्रममा बोल्दैँ पेशागत महासंघ नेपाल कञ्चनपुरका सचिव तिलक प्रशाद जोशीले स्थानीय सेवा ऐन करार कर्मचारीमारा भएको दावि गरे । उनले लामो समयपछि ऐन आउनु स्वागतयोग्य भएपनि करार कर्मचारीका मागलाई न्यायोचित सम्बोधन नभएको बताए ।
संघियताको कार्यान्वयनका लागि करार कर्मचारीको भुमिका महत्वपुर्ण भएको बताउँदै सबैलाई समेट््ने गरि नएआएको उनको भनाई छ । वेदकोट नगरपालिकामा कार्यरत सुनिल चन्दले पनि ऐन करार कर्मचारीको हितमा नभएको दावि गरे । उनले स्थानीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको भुमिकाको अवमुल्यन गरेको बताए ।
त्यस्तै वेदकोट नगरपालिकाकै कर्मचारी तर्कराज भट्टले ऐनले कर्मचारीबिच विभेद सिर्जना गरेको बताए । उनका अनुसार ऐनले तहगत मर्यादाक्रममा स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।
वेदकोट नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तर्कराज भट्टले ऐन बिभेदकारी भएको बताए । उनले कर्मचारीको मर्यादाक्रमबारे स्पष्टता नभएको बताए । त्यस्तै बेलडाँडी गाउँपालिकाका कर्मचारी महेश सिंह खत्रीले पाँच वर्षे तहगत वृद्धी हटाएर समायोजन अनुसार तह वृद्धी गनुपर्ने माग राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दैँ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशीले संगठनको निरन्तर संर्घषपछि ऐन आएको बताए । उनले ऐन ल्याउन सरकारले आनाकानी गरेको बताउँदै तत्काल ऐन जारी गर्न संगठनले खबरदारीसहित दबाव दिएको बताए ।
“ऐन जारी नगर्न विभिन्न किसिमको षडयन्त्र भईरहेको थियो, अन्तिम समयमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले बाध्य भएर ऐन जारी ग¥यो, तर ऐन पुर्ण रुपमा कर्मचारीमैत्री रुपमा आउन सकेन ।” उनले भने “ऐन जारी भएको छ त्यसमा आवश्यक संशोधन र निमावली निर्माणको क्रममा पनि माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाव दिन्छौँ ।”
त्यस्तै निजामती कर्मचारी संगठन कञ्चनपुरका अध्यक्ष मान बहादुर चन्दले लामो समयपछि ऐन आउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले ऐन पुर्ण रुपमा कर्मचारीमैत्री नभएकाले त्यसमा आवश्यक संशोधनका लागि कर्मचारीसँग छलफल गरिएको बताए । उनले कर्मचारीको तहगत मिलान, समायोजन र करार कर्मचारीको विषयमा आवश्यक कुरा ऐनले समेट्न नसकेको बताए । उनले कर्मचारी संगठनले निरन्तर दबावका कारण ऐन जारी भएको बताउँदै संगठनले कर्मचारीमैत्री ऐन निर्माणका लागि थप पहल गर्ने बताए ।
ऐन जारी गर्नका लागि संगठनकोतर्फबाट ज्ञापनपत्रसहित आन्दोलनका कार्यक्रम गरिएको बताउँदै उनले भने “करार कर्मचारीको सिमित प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य कर्मचारीका समस्या सम्बोधन र वृत्ति विकासका लागि निरन्तर काम गछौँ ।”
त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रताप बहादुर चन्दले ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उच्च पदस्थ कर्मचारीकै कारण कर्मचारी मैत्री ऐन नआएको दावी गरे ।
नेताहरुलाई ऐन कानुनका विषयमा चाँसो नदिने र उच्च अहोदामा रहेका कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा वेवास्था गर्ने गरेको उनको भनाई छ । शहिद मनोज, सुरेन्द्र स्मृति सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
