महेन्द्रनगर-जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कानुन विपरित रोड कर नलिन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । १६ पुष ०८१मा प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कानुन विपरित रोड कर नलिन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको हो । प्रशासनले कानुन विपरित स्थानीय सरकारले राजमार्गदेखि सहायक राजमार्गमा कर लिईरहेको भन्दै त्यस्तो कर नलिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको ०८१ कार्तिक १२ च।नं। ६८५ को पत्र र पत्रसाथ संलग्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सन्दर्भ पत्र यसैसाथ संलग्न राखी पुनः प्रेषित गरिएको जनाएको छ ।
जिल्ला भित्रका केही स्थानीय तहहरुले जिल्ला भित्रका स्थानीय तह र सो स्थानीय तह भित्र रहेका राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा समेत प्रचलित कानून विपरीत रोड कर लगाइएको भनि जिल्ला भित्रका यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, उद्योगी व्यवसायीहरुबाट उजुरी, गुनासोहरु प्राप्त हुन आएकाले यस्ता प्रकृतिका गैर कानूनी कर, शुल्क लगाउने गरी ठेक्का बन्दोबस्त नगर्न नगराउन र कानून विपरीत उल्लेखित व्यहोराको राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा रोड कर र शुल्क नलगाउन हुन तालुक गृह मन्त्रालयको पत्रको छायाँप्रति सहित जानकारी गराइएको जनाएको छ।
प्रचलित कानूनले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय तहहरुले कुनै किसिमको रोड ट्याक्स लगाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको भएता पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले कानून विपरीत उल्लिखित बेहोराको कर लगाउने काम गरेको भएमा उक्त काम नगर्न नगराउन हुन अनुरोध गरिएको छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रशाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा स्थानीय तह आफैले आन्तरीक आयबाट बनाइएका नाली, ढल, सरसफाइ सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन अनुसार सो संरचनाहरुमा मात्र न्यायोचित सेवा शुल्क लगाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सोही व्यवहोरा समेत जानकारी गराएको जनाएको छ।
