कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ प्रस्तावना “सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ,प्रदेशर स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी ब्यवस्था गर्न वाच्छनीय भएकाले” ,संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायाजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सेवा,समुहको पद,तथा तहगत बिवरण खुलाई निवेदन माग गर्यो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा कार्यरत पदको जेष्ठता,कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको जेष्ठता,हालको स्थायी ठेगाना,नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना आधार मानेर करिब एक लाख संख्यामा रहेका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन गरियो ।
समायोजन गर्दा संघमा ४८,४०९,प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६६,९०८ दरबन्दी राखेको थियो । स्थानीय तहको दरबन्दीको पुष्टाई गर्दा हरेक वडामा एक जना प्राबिधिक एक जना प्रशासनीक,हरेक स्थानीय तहमा एक जना कृर्षि र पशु सेवा तर्फको १/१ जना अधिकृत स्तरको दरबन्दी, ४०१७ स्वास्थ्य संस्था, ३०८ आय्र्बेद औषधालय, २७ प्राथमिक अस्पताल गरी स्थानीय तहको कुल दरबन्दीको ३८ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
स्थानीय तहको कुल स्वीकृत दरबन्दीमा ७४ प्रतिशत प्राबिधिक कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचना तयार पारिएको थियो ।
कर्मचारी समायोजको प्रकृयामा मिति २०७५।०८।२३ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको । मिति २०७५।०९।०१ मा सघीय मामिला तथा सामान्य पशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजन गुनासो ब्यवस्थापन समितिको गठन गरी २०७५।०९।११ र १७ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको ।
मिति २०७५।०९।१२ को गोरखापत्र दैनिकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सुचना प्रकाशन गरिएको । मिति २०७५।०९।११ देखि २०७५।१०।०२ गते सम्म कर्मचारी समायोजन प्रणली मार्फत् समायोजनका लागि अनलाईन आवेदन संकलन गरियो ।
मिति २०७५।१०।०३ देखि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तत्कालीन समयमा(अध्यादेश) र कर्मचारीको अनलाईन आवेदनका आधारमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रकृया प्रारम्भ गरियो । मिति २०७५।११।१५ मा सम्बन्धीत सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवहरुको संयोजकत्वमा १२ वटा समिति गठन गरी सबै सेवा समुह श्रेणी तह र पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठताको सुचि तयार गरियो ।
मिति २०७५।१०।०३ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार बिशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन गरियो । मिति २०७५।१०।२१ को नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार राजपत्राकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन गरियो । मिति २०७५।१०।२३ देखि २०७५।१२।११ सम्म बाकी सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको समायोजन गरियो । कर्मचारी समायोजनको अवधीमा ५ पटक निर्देशन समितिको बैठकबसी समायोजनको क्रममा देखा परेका समस्या सामाधानका लागि बिभिन्न निर्णयहरु गरिएको थियो ।
यद्धपी सबै समस्याको समाधान गरिएको थिएन बिशेष गरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समस्या यथावत थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन पत्र दिने अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो ।
कर्मचारी समायोजन पश्चात बिभिन्न स्थानीय तहहरुमा दरबन्दी भन्दा बढी समायोजन भएका र दरबन्दी नै नभएका स्थानमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई के कसरी समायोजन पत्र दिने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायले सोधी पठाईएको मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।०५।१० च.न. ०२३ को पत्रको बुदा नम्बर १ मा समायोजनको प्रकृया प्रारम्भ भई सकेपछि पनि नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सेवाको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको हुदा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा समायोजनका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुलाई समेत समायोजनको पत्र दिने ब्यवस्था मिलाउने,यसरी समायोजन हुदा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएका स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी अवकास भएर वा अन्य कुनै कारणले रिक्त स्थानमा मिलान गर्दै जान ब्यहोरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०६।३० गतेको च.न. १४४२ को हाजिर गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई गरिएको पत्राचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मिति २०७७।१०।०७ गतेका दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरी “संघ,प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७७।०५।०१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप ब्यवस्थित सहज,सरल,प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाइको छ” प्रस्तावना उल्लेख छ ।
समायोजन मिलान भन्नाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरुको दोहोरो सहमतीका आधारमा संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा,एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा,प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ,एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा गरिने समायोजन मिलान सम्बन्धी कार्यलाई बुझाउछ ।
समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ परिच्छेद ४ बिबिध दफा ८ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन मिलान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यसकै आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन मिलान सम्बन्धी ब्यवस्थाहरु २०७७ अनुसार दोहोरो सहमतिको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा,एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा,प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ,एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गरी पठाईएको थियो ।
नेपालको संबिधान २०७२ भाग ३ मौलिक हक स्वास्थ्य सम्बन्धी हक(प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन ।प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुचको हक हुनेछ ) उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचरी दरबन्दी सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा गाउपालिका र नगरपालिकाको आपनो कार्यबोझ,राजश्व क्षमता,खर्चको आकार,स्थानीय आवश्यकता र बिशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्बेक्षण का आधारमा गाउपालिका वा नगरपालिकामा बिषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने छ ।
प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र तथा कार्यबोझ समेतको बिश्लेषण गरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्बेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतीको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिईने दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने छ ।
स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ अनुसार देशभरी स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा आधरभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएर आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भईरहेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना “नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी,गुणस्तरीय,सर्बसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानुनी ब्यवस्था गर्न वाच्छनीय भएकाले” संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
यस ऐनको दफा ७ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ः नेपाल सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउने छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नागरिकका स्वास्थ्यको संरक्षण र संबद्र्धन लागि निति निर्धारण गर्ने ,स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गरी समतामुलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउने ।
यो ऐेनको कार्यान्वयन गर्न संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरी त्यस्ता संस्थामा आवश्यक जनशक्ति ,प्रबिधि र उपकरणको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को ब्यवस्था अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समान पहुच पयाउन संबिधानले गरेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आधारभुत अस्पताल र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था रहने ब्यवस्था गरेको छ ।
मिति २०७९।०४।३० गते च.न. २७३ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमाको बुदा नं.१ सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिको आधारमा समायोजन मिलान भई हाल बिभिन्न पालिकाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित पालिकाहरुले यथावत् जिम्मेवारीमा राखी आवश्यक तलबभत्ताको ब्यवस्था पालिका बाटै गर्ने ।
बुदा नं. २ कर्मचारी समायोजन मिलान भई आउन सहमती उपलब्ध गराउदा स्वीकृत दरबन्दी भित्रको रिक्त पद तथा तहको लागि मात्र उपलब्ध गराउने सहमतिको आधारमा समायोजन मिलान भई स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरुको लागि थप तलब भत्ता बाफत्को रकम मन्त्रालयबाट निकासा नहुने उल्लेख थियो ।
मिति २०७९।०९।०८ गतेको च.न. १५८२ को परिपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५,समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम दोहोरो सहमतिको आधारमा बिभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी हुन गई तलबभत्ता अपुग हुन गएको कारण कर्मचारीहरु फिर्ता पठाएको बिवरण बिभिन्न स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुन आएको हुदा हाललाई नपुग तलबभत्ता यस मन्त्रालयबाट बित्तिय हस्तान्तरण मार्फत् बजेट पठाईने भएकाले समयोजन मिलान भई गएका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धीत तह निकायमा हाजिर गराई जिम्मेवारी पुर्वक कामकाजमा लगाउन हुन अनुरोध छ भन्ने ब्यहोरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको थियो ।
मिति २०८०।०३।०४ गतेका दिन च.न.४८९५ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिपत्र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा यस पुर्ब पालिकाबाट सहमति पत्र उपलब्ध गराई सरुवा कामकाज गर्न खटाई पठाईदिनु भन्ने ब्यहोरा लेखि आएको आधारमा मन्त्रालयले कामकाज गर्न खटाउने गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले आ.व. २०८०।८१ देखी दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता दिन नसकिने खुलाएकाले स्थानीय तह आफैले आवश्यकता हेरी यस सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न हुन ।
मिति २०८०।०३।२५ गतेको च.न.५८५१ को परिपत्रमा कर्मचारी समायोजन पश्चात् स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिको आधारमा कामकाज खटाईएका कर्मचारीहरुमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई तत् तत् स्थानीय तहमा मिति २०८०।०४।०१ गते देखि लागु हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ब्यहोरा उल्लेख छ ।
मिति २०८०।०४।०२ मा च.न.०१ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन भएका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम बिभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत रहेका केही स्थानीय तहले हाल बिभिन्न बहानामा फिर्ता पठाएको बुझिन आएको छ ।
प्रचलित कानुनी ब्यवस्था बमोजिक समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई उक्त कानुनी ब्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले निजहरुलाई साबिक बमोजिम हाजिर गराई ब्यवस्थापन गर्न हुन अनुरोध छ उल्लेख छ ।
माथि उल्लेखित नेपालको संबिधान २०७२,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५,जनस्वास्थ्य ऐन २०७५,स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ ,कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७,जनस्वास्थ्य सेवा नियमवली २०७७ लगायत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समय समयमा गरेका परिपत्र एक आपसमा बाझिएको, परिपत्रको आ आपनो तरिकाले ब्याख्या गर्ने,आपनो क्षेत्राधिकार कार्यान्वय नगर्नाले अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुमा नैरास्यता छाएको,समस्यामा परेको देखिन्छ ।
संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहले वडामा सञ्चालीत आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र पालिकामा स्थापना भईरहेका आधारभुत अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृत गरी जनशक्ति,प्रबिधी,औषधी,उपकरण ब्यवस्थान गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भए नेपालको संबिधान २०७२ ले गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरेको देख्न सकिन्छ ।
लेखक- मान बहादुर चन्द – अध्यक्ष: नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, कञ्चनपुर । हाल कार्यरत – बेलाैरी नगरपालिका कार्यालय, कञ्चनपुर ।
