काठमाडौँ – स्थानीय तह अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्च, प्रदेश समन्वय समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउनका लागि तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाएको छ । माग सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन भन्दै समितिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष एवं कार्यालयहरु र ट्रेड युनियनलाई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको छ ।
संघीयता लागु भए पश्चात देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनशक्तीको अभाव पुर्तिका लागि विभिन्न प्रक्रियाबाट अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारीहरु नियुक्ति गरिएको छ । यसरी कार्यरत कर्मचारीहरुले संघीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन महत्वपुर्ण योगदान गरेको भए तापनि उनीहरुको भविष्य अन्यौलग्रस्त र असुरक्षित रहेको भन्दै एकपटकका लागि स्थायी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गराउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्नो उर्जावान समयमा स्थानीय तहमा सेवा गरिरहेको भए तापनि सेवा-सुविधामा विभेद तथा उपयुक्त पहिचानको कमीका कारण कर्मचारीहरुले निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण नभएको र विगत लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुले वृद्धावस्थासम्म अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमै राज्यलाई सेवा दिई खालिहात घर फर्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
यसअघि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु सम्बन्धित विभिन्न संघ-संगठनहरुले कर्मचारी हक-हितको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘अदालतबाट २०७० माघ ९ मा आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयन नभएको, यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८७ मा भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छौँ,’ ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ ।
