काठमाण्डाै – यातायात व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यवसायमा परेका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले सिंहदरबारमा रहेकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर आज (बिहीवार) विभिन्न माग समेटिएको सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
व्यवसायीले यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको, झन्डै चार लाख यातायात व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यवसायीसहित नौ लाख मजदुर चपेटामा परेको भन्दै विभिन्न सात बुँदे माग अघि सारेको छन् ।
आफूहरूका समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधानको प्रयास नभएको आरोप व्यवसायीको छ । व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई तत्काल कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदा समेत विसं २०६९ यता भाडा वृद्धि नभएको र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी ब्यहाेरी रहेकाले सार्वजनिक र पर्यटन यातायाततर्फको भाडा समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
कोरोनाका कारण लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधि मान्दै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीलाई थप कर्जा, पुनर्कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । यस्तै २० वर्षे गाडी विस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिमा परिमार्जन गर्दै २५ वर्ष तोक्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन आदिका कारण पूर्ण अवधि सञ्चालन हुन नसकेकाले पाँच वर्ष सञ्चालन अवधि थप गनुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।
यस्तै व्यवसायीले लकडाउन समयमा यातायात सञ्चालन नभएका कारण त्यस अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्नेमा बीमा कम्पनीले आफूखुसी समयावधि कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, सडक कानुन र सरकारले समय–समयमा परिवर्तन गरी जारी गर्ने यातायातसम्बन्धी कानुन आपसमा बाझिएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण विधि, दुर्घटना जोखिममा न्यूनीकरणमा समस्या, ट्राफिक जरिबाना र कारबाही, यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी सञ्चालनमा अनेकौँ समस्या देखिएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको सवारी नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कर र राजस्व छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल परिपत्र जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, सह–अध्यक्ष किरणकुमार रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू भरत तिमल्सिना, हेमन्त शेरचन र नीरकुमार कार्की, महासचिव भरत नेपाल, उपमहासचिव रामहरि श्रेष्ठ र केशव नेपाल तथा सचिवद्वय लव केसी र महेश्वर महर्जनसहितका व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
