काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहिबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्ने केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ।
जवाफमा भनिएको छ,‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन्।’
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आजै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका थिए।
