शीतल भट्ट /कञ्चनपुर- देशमा लकडाउन चलिरहेका बेला पनि विभिन्न काण्डै-काण्डले चर्चामा रहेकाे बेलडाँडी गाउँपालिकाका कागजात फेरि अख्तियारले थुतेकाे छ । पछिल्लोपटक बसपार्क तथा खेलमैदान निर्माणसम्बन्धी रकमकाे चरम दुरुपयोग गरेको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यममा छाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग कञ्चनपुरले आवश्यक कागजात थुतेकाे हाे ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाले खेलमैदानका नाममा रकमकाे चरम दुरुपयोग गरेको जनगुनासाेका आधारमा कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार प्रमुख महेश पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले कागजात नियन्त्रणमा लिइसकेको र त्यस सम्बन्धि कार्वाही सुरु गरिने समेत बताउनुभयो ।
केही दिनअघि मात्रै बेलडाँडी गाउँपालिकाकाे टेण्डर प्रकरणमा कागजात समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसरी बेला-बेलामा बेलडाँडी गाउँपालिकाका कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिनुले बेलडाँडीकाे विकास र समृद्धिका तथा कथित नायक/खलनायकहरुप्रति प्रश्न उठेकाे स्थानीय सराेकारवालाहरु बताउँछन् ! यससम्बन्धी रिपाेर्ट न्यूज २४ वेब तथा लाेकप्रिय प्रसारण सीधाकुरा जनतासँगमा पनि प्रकाशित/प्रसारित भएकाे थियाे ।
के भएको थियो ?
बेलडाँडीमा असारे बजेट झ्वाम पार्ने काण्डका रुपमा नाङ्गो ब्रम्हलुटको बिजारोपण भएको थियो । बेलडाँडी गाउँपालिकाले कहिले बसपार्क र कहिले खेलमैदान बनाउने भन्दै एउटै स्थानमा फरक-फरक योजना पारेर रकम निकासा गर्दै ब्रम्हलुटको बिजारोपण गरेको थियो ।
पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बेलडाँडीकाे विकास एवं समृद्धिकाे चिन्ता र चासोभन्दा पनि रकमको खाँचोतिर मात्रै ध्यान पुर्याउने प्रवृत्तिले बेलाबखत बेलडाँडीमा यस्तो भइरहेकाे जानकारहरू बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बेलडाँडीमा सार्वजनिक जमिनमा बसपार्क निर्माणका लागि स्थान छनौट गरी झन्डै पाैने कराेडकाे योजना अघि सारियो । संघीय सरकार पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगतकाे झन्डै पाैने कराेडकाे लागतमा बसपार्ककाे संंरचना निर्माण भयो । फेरि रकम थपेर संरचना ताेडफाेड गरियो ।
यसरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर राज्यकाे ढुकुटी स्वाहा पारेको स्थानीयकाे दाबी छ । अहिले फेरि विभिन्न याेजनाकाे नाम दिँदै साेही स्थानमा लाखौँ रकम चलखेलकाे श्रृंखला चलिरहेको छ ।
कमिसनको चक्कर
चमलकाण्ड पछि केही दिन अघिमात्रेै बेलडाँडीमा टेण्डर प्रकरण पनि हावि थियोे । त्यसमा बाहिरी १० प्रतिशत कमिसनकाे साठगाँठदेखि भित्री साठगाठले पनि खुबै चर्चा पायाे ।
कमिसन नै कमिसनको चक्कर चलेको असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायी स्रोतको दाबी गरेका थिए । साथै आफूहरुलाई टेण्डर प्रक्रियाकाे स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आउन राेक लगाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सामुहिक हस्ताक्षर सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगमा समेत उजुरी दिएका थिए । लगत्तै त्यसको पनि कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो ।
कर्मचारीले अधुरै छाडेको योजनामा जनप्रतिनिधीले अघि बढाउँलान भन्ने आशामा रहेका जनतालाई जनप्रतिनिधी पनि बजेट कुल्याउन र कमिसन खानमै उद्यत रहेको स्थानीयहरुकाे जिकिर गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आखामा छाराे हाल्ने काम गरिरहेको उनिहरुकाे आराेप छ ।
खाने भाँडाे
‘हामी यहाँ बसपार्क बन्ने सोचेका थियौँ,’ बेलडाँडीका स्थानीय कुलैराज उपाध्यायले भने, ‘बजेट कुम्ल्याउन कहिले बसपार्क त कहिले खेलकुद मैदान अनि फेरि अन्ततः बसपार्क याे के नाैटंकी हाे ।’ उनले बसपार्कका नाममा बजेट खाने भाँडाे बनाइएकाे बताए ।
नेकपा बेलडाँडी गाउँपालिका इन्चार्ज अक्कल बिष्टले गाउँपालिकाले वास्तवमै कमिकमजोरी गरेको बताए । उनले काम गर्दा केही कमिकम्जाेरी भए पनि आगामी दिनमा सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा राखे !
काँग्रेस गाउँपालिका सभापति हर्कदेव जोशीले वडाध्यक्ष र प्राविधिक कर्मचारीले मनमर्जी आफै याेजना छनौट गरेर गर्ने प्रवृति हावि हुँदा बेलडाँडीमा भ्रष्टाचार माैलाएकाे बताए । काँग्रेसले बेलडाँडीमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको खबरदारी गरिरहेको जिकिर गरे उनकाे कथन छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकाे भनाइ
बेलडाँडी गाउँपालिका कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश भट्टले यसअघि बसपार्क र अहिले खेलकुद मैदान निर्माणसम्बन्धी कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको बताए । उनले यसअघि पनि टेण्डर प्रकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर गएको बताए ।
जे जस्ताे भए पनि खेलमैदान निर्माण कार्यमा विराेध आएपछि पुनः अब त्यही बसपार्क नै कायम गर्ने स्थानीय बुद्धिजीवी र सराेकारवालाहरु संग आपसी समझदारी भएको समेत उनले बताए ।
यता, गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बसपार्क वा खेलमैदान बनाउने-भत्काउने भन्दा पनि अब जेमा सहमति हुन्छ त्यही बनाउने बताएका छन्।
बेलडाँडी गाउँपालिकाले यसरी एउटै ठाँउमा विभिन्न नाउँमा बजेट फालेर बनाउने र भत्काउने काममा रकमकाे चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गरिबकाे रगत-पसिनाबाट उठेको करकाे दुरूपयाेग एवं बजेट सक्ने खेल भइरहेकाे उनीहरू बताउँछन् ।
