कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले सडक कालोपत्रे गर्न आव्हान गरेको बोलपत्र प्रक्रिया विवादमा परेको छ । कानुनअनुसार इबिडिङ अर्थात् इन्टरनेटबाट दर्ता गरिनुपर्ने बोलपत्र गाउँपालिकाले परम्परागत रुपमा हातोहात दर्ता गर्ने प्रक्रिया निर्धारित गरिएपछि विवाद भएको हो । बुधबार बोलपत्र दाखिला गर्न चाहने केही निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण व्यवसायीकै अर्को समूहले बाहुबलीहरुको प्रयोग गरी रोकिएपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो ।
आफूले टेण्डर फाराम भरेर समयमै दर्ता गर्न खोज्दा गाउँपालिकाको मूल गेटमा कब्जा जमाएर बसेका युवाले कागजात च्यातिदिएको निर्माण व्यवसायी चित्रबहादुर कार्कीले दावी गरेका छन् । उनका अनुसार गाँउपालिकाको मूल गेटमा ८० जनाजति युवा बसेर ३१ वटा फर्मलाई बोलपत्र दर्ता गर्नबाट रोकेका थिए ।
बेलडाँडी गाँउपालिका–१ मा ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि बोलपत्र आव्हानको बुधबार दिउँसो १२ बजेसम्म अन्तिम समय निर्धारित थियो । मूल्यअभिवृद्धि करसमेत ठेक्का रकम ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गाउँपालिकाको गेटमैं हुलहुज्जत भइरहँदा पनि त्यहाँ तैनाथ प्रहरी रमिते बनेर बसेको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
मूलगेटमा बाहुबली युवाको जमातले भित्र जान नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले १० वटा फाइल गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलादेवी कार्की हस्ते दर्ताका लागि पठाएका थिए । ११ बजेर ४५ मिनेटमा निर्माण व्यवसायीले फाइल दिएको उपाध्यक्ष कार्कीले स्वीकार गरिन् । उनले बाहुबली युवाले आफ्नो हातबाट फाइलहरु खोसेर च्यातिदिएको बताइन् ।
हुलहुज्जतका बीच ६ वटा फाईल हराएकोमा ४ मात्र फेला परेको उनको भनाई छ । उनले भनिन, ‘बेलडाँडी ईप्रकाका प्रहरी निरिषक राजेन्द्र सिंहको नेतृत्वमा ३ जना प्रहरी भए पनि उनीहरुले बाहुबली युवालाई हुलहुज्जत गर्न नरोकेर उल्टै १२ बजेर ५ मिनेटमा दर्ता गर्न आएको भनेर मुचुल्का तयार गरेकोछ ।’
निर्माण व्यवसायी कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रिया अनलाईन प्रणालीबाट हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि गाँउपालिकाले बदनियतका साथ कार्यालयमैं दर्ता गर्न लगाएको आरोप लगाए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले समय नाघिसकेपछि दर्ता गर्न खोजिएकाले दर्ता नगरिएको बताए ।
लकडाउनको कारणले अनलाईन मार्फत टेण्डर आह्वान गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष थापाको यो भनाई अस्वाभाविक देखिएको छ । लकडाउनमा अनलाइन प्रणाली कसरी असम्भव भयो भन्ने प्रश्नको भने उनले जवाफ दिन सकेनन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले भने उक्त ठेक्का बदर गरी आवश्यक छानविन र कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्माण व्यावसायी संघमा निवेदन पेश गरेका छन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलादेवी कार्कीको हातबाट खोसेर च्यातिएको एउटा फाइल ।मानसखण्डबाट साभार
