काठमाडौँ — नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुमोदनको विवाद सत्तारूढ नेकपामा फेरि बल्झिएको छ । राष्ट्रपतिले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीसँग जोडिएका विषयसमेत समावेश भएपछि विवाद बल्झिएको हो ।
नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउँदै एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले पत्रको बोधार्थ पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि दिएका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीबाट निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन नहुने राय दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय समेटिएकामा उनीहरूको असन्तुष्टि छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्नेसमेत उनीहरूको माग छ ।
राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरि राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयद्वारा समस्याको निराकरण गर्न माग गर्दै उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन तथा नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल उक्त सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन नगरी संसद्बाट पारित गरिनु नहुने कुरा छर्लङ्ग छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल गरियोस् ।’
प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको पत्रमा उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित आयोजना जस्ताको तस्तै उल्लेख गरिएको छ,’ पत्रमा छ, ‘यसले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशनअनुरूप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । अत: उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।’
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा यथोचित छलफलका लागि आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको पनि पत्रमा छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, पार्टी पंक्ति तथा देशभक्त जनसमुदायको भावनाअनुरूप पार्टीमा पेस गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य र सुझावहरूका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय समेटिएलगत्तै रावलले संसद्मा समेत यो विषय उठाएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य एवं नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य रावलले नीति तथा कार्यक्रमले एमसीसीलाई फेरि बल्झाएको बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले बनाएको कार्यदलले नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको प्रतिकूल कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुन्न भनेको छ,’ रावलले भने, ‘अब प्रतिवेदन पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने र एमसीसीमा भएको सम्झौताको अनुमोदन सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ ।’
एमसीसी सम्झौता नीति कार्यक्रममा समावेश भएकामा विषयमा प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गरेको टिप्पणीले पनि पार्टीभित्र यो विषय विवादमा आएको संकेत गर्छ । ‘एमसीसी सम्झौतामा भएको कुरा नीति कार्यक्रममा किन आयो, यो सरकारसँग सोध्ने विषय भयो । सरकारमा म छैन । पार्टीको कुरा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो,’ शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका गुरुङले भने ।
एमसीसी कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ । सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि २०७६ को असार ३० मै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली झन्डै एक वर्षदेखि थाती रहेको प्रस्ताव छैटौं अधिवेशनबाट पारित गराउने सोचमा छन् । यसका लागि उनले लबिइङसमेत थालेका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक गुरुङ, राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा, प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईसँग नीति तथा कार्यक्रम र एमसीसीबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पनि केही सांसदहरूसँग यसै विषयमा परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका एक सांसदले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने मुख्य चासो थियो । तर यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार यो विषयमा संसद्मा अब धेरै विवाद नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चासो थियो । तीमध्येका एक सांसदले भने, ‘ प्रसारण लाइन जसरी पनि चाहिन्छ । साथीहरूले धेरै नै कुरा उठाए भने नलिन पनि सकिन्छ । तर नीति कार्यक्रममा समावेश भएको प्रसारण लाइन जसरी पनि लानै पर्छ । प्रसारण लाइन नबनाई हामी विद्युतीकरण गर्न सक्दैनौं । त्यो अनिवार्य छ । एमसीसी स्वीकृत भयो भने त्यसबाटै गरिन्छ भएन भने नेपालकै बजेटले गरिन्छ ।’
तर नेता रावल भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम पार्टीको निर्णय र नेपालको हितको प्रतिकूल किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न छ । यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छौं । पार्टीको निर्णयविपरीत पार्टीका सिद्धान्त, मान्यता र नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्रविपरीत सरकार अगाडि जाँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
सचिवालय सदस्यको सुझाव– एकपटक अमेरिकासँग कुरा गरौं
नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीले परिकल्पना गरेको लप्सीफेदी, रातोमाटे, पाल्पा, भैरहवा, ढल्केबर हुँदै गोरखपुरसम्मको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय समावेश गरिएकामा असन्तुष्ट सचिवालय सदस्यले एमसीसी अनुमोदन अगाडि एक चरण अमेरिकासँग छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव छ ।
सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पार्टीभित्र छलफल गरेर विषय नआउँदा केही असन्तुष्टि देखिएको थियो । ‘एमसीसी देशलाई चाहिने नै हो भने ल्याउँला तर संसद्मा अनुमोदन अगाडि एकपटक अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्यो । केही विषयमा स्पष्ट हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद रहेको र कार्यदलले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको अवस्थामा सबै छाडेर अगाडि बढ्दा जटिलता आउन सक्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
शुक्रबार अपराह्न नीति तथा कार्यक्रम आउनु अगाडि बिहान नेकपाको सचिवालयको बैठक बसेको थियो । अन्तिम समयमा बैठक बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
एमसीसीको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच त्यसबारे छलफल भएको थियो । त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच विवादसमेत भएको सचिवालयका अर्का एक नेताले बताए । पार्टीभित्र छलफलै नगरी एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकामा दाहालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अमेरिकासँग किन सम्बन्ध बिगार्न खोज्नुभएको छ ?’ भन्दै दाहालसँग झोक्किएको ती नेताले बताए ।
तर ओलीले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको प्रसारण लाइन एमसीसी संसद्बाट पारित भए त्यसैको अंश हुने र नभए नेपाल सरकारको कार्यक्रम हुने बताएर नेताहरूको विश्वास लिन चाहेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए ।
नेकपामा पहिलादेखि विवाद
नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले ‘एमसीसीसँगको सम्झौताको प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीसँग गोप्य रूपमा पत्राचार गरी संसद्कै विशेषाधिकारको हनन हुने काम गरेको’ निष्कर्ष वैशाख अन्तिम साता निकालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली पाँचौं अधिवेशनमै एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहेका थिए । तर पार्टीभित्र यस विषयमा एकमत नहुँदा अनुमोदन रोकिएको थियो ।
पार्टीमा विवाद भएपछि नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा माघ १९ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिमा नेकपा नेता रावल र ज्ञवाली सदस्य थिए । यो कार्यदलले फागुन ९ मा अध्ययन प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको थियो ।
अध्ययन कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । यद्यपि कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझावमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको १५ बुँदाको फरक मत छ ।
यसबाहेक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’
एमसीसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको देखिएको पनि कार्यदलको ठहर छ ।
