राज्यले वितरण गर्ने कार्यक्रम सहज रूपमा नागरिकको घरदैलोमा पु-याउन स्थानीय तहको गठन भएको हो । संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँ पु-याएको पनि छ । तर, जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा कमिसनमा जोडिएका छन् । सेनेटरी प्याड, किताब खरिद, छात्रवृत्तिदेखि खानेपानीजस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि मुछिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष आफ्ना नागरिकलाई सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यो कार्यक्रममा गाउँपालिकाले १८ लाख ५० हजार खर्चेर ७१३ थान सुधारिएको चुलो वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, लेखा परीक्षणका क्रममा चुलो किनेको प्रमाण नै पेस गर्न सकेन । महालेखाले चुलो किनेको र नागरिकलाई हस्तान्तरण गरेको प्रमाण पेस गर्न गाउँपालिकालाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले त्यस्तो प्रमाण देखाउन सकेन । गाउँपालिकाले कार्यक्रम सम्पन्नको कागजात बनाएर बजेटमा अनियमितता गरेको आशंका गर्दै महालेखाले छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
गाउँपालिकाले सडक निर्माणका लागि छुट्याएको पैसाबाट प्रहरीको गाडी मर्मत ग-यो । गाउँपालिकाले सडक विस्तारमा छुट्याएको दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ इलाका प्रहरी कार्यालयको गाडी मर्मतमा खर्च गरेको हो । महालेखाले यस्तो मनपरी खर्च रोक्न गाउँपालिकालाई सुझाएको छ । गाउँपालिकाले आफैँले गर्नुपर्ने काम भने आफूले नगरेर गैरसरकारी संस्थाबाट गरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष स्वास्थ्य शिविर, कृषि तालिम, सामग्री वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाबाट गरायो । त्यसबापत गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्थालाई ३५ लाख ६२ हजार भुक्तानी दिएको थियो । यसरी सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर त्यस्तो काम गैरसरकारी संस्थालाई दिने र त्यसबापत भुक्तानी दिनुलाई अनियमितता भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
