फागुन १५, काठमाडौं ।
विभिन्न घटनाक्रमलाई सरकारको असफलतासँग जोडी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘बदनाम’ गराउनका लागि प्रतिपक्षीलगायतका दल सक्रिय रहेका बेला सत्तारुढ पार्टी नेकपाको सचिवालय पनि सोही लयमा देखिएको छ ।
पार्टीमा बहुमतले गरेको निर्णयका नाममा सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउनका निम्ति दुई अप्रिय निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई विषय विज्ञको ठाउँमा राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाउन सरकारले गर्ने निर्णयसम्बन्धी लगाम र चुनावमा पराजय भोगेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निर्वाचित गराइनु ।
त्यसो त विधान मिचेरै सचिवालय बैठकले गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसलाई केन्द्रीय समितिको दोस्रो विस्तारित बैठकले सर्वसम्मत पारित गरिदियो ।
सचिवालयले नै गौतमलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम सदनमा नै बदनाम बनाइयो । यो निर्णय पनि बहुमतका नाममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले गरेका थिए ।
‘अहिले राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय पनि विवादको घेरामा आउनु स्वभाविक बनेको छ । जुन कोटा हो, त्यो विषय विज्ञको कोटा हो । गौतम पार्टीका भाइटल रोलमा रहेका कारण विज्ञको कोटामा राख्नु नै अप्रिय निर्णय हो’, उच्च स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त संविधानले नै निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन नहुने स्पष्ट गरे पनि श्रेष्ठलाई यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गराउनु नेकपाको गल्ती भइसकेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै सर्वाधिक आलोचना भयो ।
‘सचिवालयमा बहुमतका आधारमा हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको फरक मत हुन सक्छ । तर, त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता अल्पमतमा हुन्छ । तर आलोचना फेरि प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ’, उच्च स्रोतले थप्यो,‘पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएका कारणले पनि उहाँको आलोचना सर्वाधिक हिसाबले भएको छ । यो गराइएको हो ।’
सचिवालयमा रहेका ओलीइतरका नेताले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अडान कायम राख्दै आएका छन् । पार्टीले गरेका निर्णय स्वभाविक हिसाबले सत्तारुढ दलले मान्नुपर्ने भए पनि विवादीत र अस्वभाविका लाग्ने निर्णयलाई सरकारले अनुमोदन गरिदिने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिलेको बहस बनेको छ ।
