काठमाडौं।
संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ।
संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक विपरीत गरीब बाहुन–क्षेत्रीलाई राज्यले किन विभेद गरिरहेको छ ? यो प्रश्नले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा गठन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा गरीब बाहुन–क्षेत्रीले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने बहस जबरजस्त रुपमा उठेको छ। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था विभेदकारी रहेको तथा जातीय र भाषाको आधारभन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने मत राखेका छन्।
